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केंद्र बिजली बिल पर जीएसटी लगाने का कर रहा है विचार,….. परंतु यूपी है असहमत

केंद्र बिजली बिल पर जीएसटी लगाने का कर रहा है विचार,….. परंतु यूपी है असहमत

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसटी नोटिस के खिलाफ है यूपी सरकार……………………..

आपको बता दे कि हाल ही में………..
केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी किये गए नोटिस में बताया है…….
कि अब से बिजली बिल पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। ……..इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने बताया है कि इससे बिजली के बिलों की एक नई श्रेणी तैयार होगी, …..जिसमें बिजली का दाखिला और उत्पादन दोनों को शामिल करके जीएसटी लागू किया जाएगा।…….

इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई नेता इस मुद्दे को उठाकर सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं।…..

उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री से लेकर अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताया है…….
यूपी सरकार के सूत्रों के मुताबिक, यह नया फैसला लोगों के लिए बिजली के खर्चों में बढ़ोतरी ला सकता है।…
. जिससे कि उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा….।

ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया है कि जीएसटी लगाने से पहले सभी निगमों की स्थिति का मूल्यांकन जरूरी है।……
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा। …….
उन्होंने यूपी के अधिकारियों का मत पूछा और कई विकल्पों पर चर्चा की…….।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय चाहता है कि पहले चरण में वाणिज्यिक और औद्योगिक सेक्टर के विद्युत उपभोक्ताओं को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इस पर भी राज्यों से राय ली जा रही है।……….

हालांकि कांफ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। अफसरों ने तर्क दिया है कि विद्युत निगमों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। …
फिर इस पर बात होगी। जीएसटी लगाने के नफा और नुकसान दोनों का मूल्यांकन करना होगा।……………

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि केंद्र ने अभी इस विचार पर सुझाव मांगा है। …….लागू करने की प्रक्रिया लंबी होती है। ……

उपभोक्ताओं की स्थिति बताते हुए इस पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की जाएगी।……

यह भी देखा जाएगा यदि जीएसटी बिजली बिल में शामिल हो गया तो कितना भार पड़ेगा। …..

वसूली न होने की स्थिति में बिजली कंपनियों पर भार बढ़ेगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? …..
फिलहाल तो सरकार द्वारा……….
इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला होगा।………………

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